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Election

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: तीन हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की तारीख तय करे सरकार

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव की तारीखों की सिफारिश राज्य निर्वाचन आयोग को करे। अदालत ने कहा कि अब चुनाव में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह आदेश नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। राज्य सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए “ट्रिपल टेस्ट” प्रक्रिया जारी है, जिसके बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।

राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अदालत से तीन महीने का समय मांगा था, मगर कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव सहित कई शीर्ष अधिकारियों पर अवमानना की चेतावनी भी दी है।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। उस दिन सरकार और निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा कि सिफारिश भेजने के बाद वे कब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

गौरतलब है कि झारखंड के कई नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुका है और कई जगहों पर चुनाव साल 2020 से लंबित हैं। इस देरी से स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधित्व और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्य बातें:

हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में चुनाव तिथि तय करने का आदेश दिया।

“ट्रिपल टेस्ट” का हवाला देने पर सरकार को मिली फटकार।

तीन महीने का समय मांगने पर निर्वाचन आयोग को भी नहीं मिली राहत।

अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार पर अब जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है।

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प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हार की जिम्मेदारी

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बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी नतीजों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान, रणनीति और प्रत्याशियों के चयन सहित पूरे चुनाव प्रबंधन का नेतृत्व उन्होंने ही किया था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है।

PK ने स्वीकार किया कि जनता तक अपनी बात को वह प्रभावी तरीके से नहीं पहुँचा पाए और संगठन निर्माण में भी कई कमियाँ रह गईं। उन्होंने कहा कि वे नतीजों की गहराई से समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति पर जल्द निर्णय लेंगे।

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बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सख्त, 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

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बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं।

इन सभी नेताओं को 21 नवंबर तक अपना लिखित जवाब भेजने का निर्देश दिया गया है। पार्टी की ओर से साफ किया गया है कि उचित जवाब न मिलने की स्थिति में संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार अभियान तक कई चरणों में संगठन में असंतोष और ढीलापन देखने को मिला था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

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छपरा सीट से हार पर खेसारी लाल यादव का बयान— “क्या हार, क्या जीत… जनता सर्वोपरि थी और रहेगी”

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छपरा : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। नतीजों के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने जनता के फैसले को सम्मान देते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

खेसारी लाल यादव ने अपने बयान में कहा—
“क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं… संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही, वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी… जय बिहार!”

खेसारी के संदेश का मतलब

उन्होंने हार को सहजता से स्वीकार करने का संकेत दिया।

जनता को सर्वोपरि बताते हुए भविष्य में भी मुद्दे उठाते रहने की बात कही।

अपने समर्थकों को सकारात्मक संदेश देकर मुकाबले की प्रतिबद्धता दिखाई।

चुनावी नतीजे

छपरा सीट पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एनडीए ने राज्य में रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया है।

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